ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी महाराष्ट्र सरकारने एक जबरदस्त योजना आणली आहे. ही Poultry Subsidy Scheme म्हणजे खरंच एक संधी आहे, ज्यात १०० सुधारित देशी कोंबड्या आणि २०० किलो खाद्य मिळवण्यासाठी ७५ टक्के अनुदान दिले जात आहे. मी म्हणतो, असा उपक्रम बेरोजगारी कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल. मुंबई आणि उपनगर सोडून राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत ही योजना राबवली जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात १,००० लाभार्थ्यांची निवड होणार आहे, म्हणजे एकूण राज्यभरात हजारो लोकांना फायदा होईल.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी कुटुंबांना नवीन रोजगाराच्या संधी मिळतील. विशेषतः भटक्या जमातीतील लोकांसाठी हे अनुदान आहे, ज्यात ते फक्त २५ टक्के रक्कम भरून १०० कोंबड्या (४ आठवड्यांच्या, प्रत्येकी ६० रुपये) आणि २०० किलो खाद्य (प्रत्येक किलो ३० रुपये) घेऊ शकतात. एकूण खर्च १२,००० रुपये असतो, त्यात सरकार ९,००० रुपये अनुदान देते आणि लाभार्थ्याने फक्त ३,००० रुपये द्यायचे. हे पक्षी CARI Approved असतात, म्हणजे ते सुधारित जातीचे आणि चांगल्या उत्पादन देणारे असतात. ग्रामीण भागात अशा छोट्या व्यवसायाने कुटुंबाचे उत्पन्न वाढवता येते, आणि तेही कमी गुंतवणुकीत.
योजनेचे फायदे आणि वैशिष्ट्ये
ही योजना शेतीसोबत पूरक व्यवसाय वाढवण्यासाठी आहे. ग्रामीण युवकांना स्वावलंबी बनवणे, बेरोजगारी कमी करणे आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणे हे मुख्य उद्देश आहेत. मी पाहतो, अशा सरकारी योजनांमुळे गावातील लोकांना घरबसल्या कमाईचा मार्ग मिळतो. उदाहरणार्थ, या कोंबड्या मोठ्या झाल्या की अंडी आणि मांस विकून चांगले पैसे मिळू शकतात. तसेच, ३० टक्के जागा महिलांसाठी आणि ३ टक्के दिव्यांगांसाठी आरक्षित आहेत, म्हणजे सर्वांना समान संधी मिळते.
या योजनेची आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे ती मागासवर्गीय, भूमिहीन, अल्पभूधारक आणि दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना प्राधान्य देते. एकदा लाभ घेतला की पुढील पाच वर्षांपर्यंत पुन्हा घेता येणार नाही, म्हणजे अधिकाधिक लोकांना संधी मिळेल. आणि हो, हे अनुदान फक्त कुक्कुटपालनासाठी नाही, तर सरकार Goat Rearing Scheme सारख्या इतर योजनाही चालवत आहे, ज्यात शेळीपालनासाठीही ७५ टक्के अनुदान मिळते. अशा योजनांमुळे ग्रामीण भागातील Agriculture Subsidy चा फायदा घेणे सोपे झाले आहे.
लाभार्थी निकष आणि अटी
लाभ घेण्यासाठी काही निकष पूर्ण करावे लागतात. प्रथम, भटक्या जमाती (क) प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. वय १८ ते ६० वर्षांदरम्यान असावे, आणि स्वतःची परसातील जागा असणे गरजेचे आहे. एका कुटुंबात फक्त एकाच व्यक्तीला लाभ मिळेल. मी सांगतो, हे निकष साधे आहेत, पण ते पूर्ण केले की योजना सहज मिळते.
योजनेच्या अटीही स्पष्ट आहेत:
- निवड झाल्यावर ३ महिन्यांत पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक.
- न उभारल्यास जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त ३० दिवसांची मुदत देतील.
- तरीही न झाल्यास लाभ रद्द होऊन प्रतीक्षा यादीतील पुढील व्यक्तीला संधी मिळेल.
- सुविधा पूर्ण झाल्यावर पशुधन विकास अधिकाऱ्याला कळवणे बंधनकारक.
या अटींमुळे योजना गांभीर्याने राबवली जाते आणि पैशाचा दुरुपयोग होत नाही.
लागणारी कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया
अर्ज करण्यासाठी काही कागदपत्रे गोळा करावी लागतील. यात आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, जमीन नोंद (८अ / ७-१२ उतारा), बँक पासबुक, रहिवासी दाखला, जात प्रमाणपत्र (असल्यास), दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणपत्र, पशुपालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, चालू मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडी यांचा समावेश आहे. हे सर्व कागदपत्रे तयार ठेवा, म्हणजे अर्ज प्रक्रिया वेगवान होईल.
अर्ज कसा करावा? इच्छुकांनी आपल्या तालुक्यातील पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधावा. अर्ज पंचायत समितीमार्फत स्वीकारले जातील आणि जिल्हास्तरीय समिती अंतिम मान्यता देईल. मी म्हणतो, वेळीच अर्ज करा, कारण जागा मर्यादित आहेत. अशा Government Scheme मुळे ग्रामीण भागात विकासाची नवी दिशा मिळते, आणि शेतकरी कुटुंबे मजबूत होतात.