शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! कर्जमाफी निधी मंजूर.. येथे पहा शासनाचा GR..

मित्रांनो, आजच्या या लेखात आपण बोलणार आहोत महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी आलेल्या एका महत्त्वाच्या अपडेट बद्दल. खूप दिवसांपासून कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले लाखो शेतकरी आता थोडा तरी श्वास घेऊ शकतात. राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अंतर्गत वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हे पाऊल खरंच शेतकऱ्यांच्या दीर्घ प्रतीक्षेला न्याय देणारं आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना: पार्श्वभूमी

मित्रांनो, सन २०१७ मध्ये तत्कालीन सरकारने ही योजना सुरू केली होती. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला आणि कर्जाच्या जाचातून काहीसा दिलासा मिळाला. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडचणी आल्या. बँकांच्या त्रुटी, कागदपत्रांच्या समस्या, तांत्रिक बाबी यामुळे सुमारे ५ लाख ९० हजार शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले. त्यांचे कर्ज कायम राहिले, व्याज वाढत गेले आणि आर्थिक स्थिती आणखी खराब झाली.

हे शेतकरी वर्षानुवर्षे शासनाकडे पाठपुरावा करत होते. पण अपेक्षित निर्णय न झाल्याने अनेकांनी न्यायालयात दाद मागितली. शेतकऱ्यांच्या या लढ्याला न्यायालयानेही साथ दिली. २०२२ पासून सरकारकडून आश्वासने मिळत होती, पण प्रत्यक्ष काम होत नव्हते. अखेर २०२५ मध्ये न्यायालयाने कडक भूमिका घेत सरकारला ६ आठवड्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयीन लढा आणि सरकारवर वाढलेला दबाव

मित्रांनो, हे सगळं पाहता शेतकऱ्यांच्या संघटना आणि व्यक्तींनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. न्यायालयाने सरकारला स्पष्ट सांगितलं की, हे आश्वासन फक्त कागदावर राहू नये. हिवाळी अधिवेशनात सरकारने मान्य केलं की, अजूनही ५.९० लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी बाकी आहे आणि यासाठी अंदाजे ५,९०० कोटी रुपयांची गरज आहे.

या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश आलं. प्रशासनावर दबाव वाढला आणि अखेर सरकारने ठोस पाऊल उचललं.

शासन निर्णय (GR): ५०० कोटींचा पहिला टप्पा

दिनांक ७ जानेवारी २०२६ रोजी राज्य शासनाने महत्त्वाचा Government Resolution (GR) जारी केला. या निर्णयानुसार, कर्जमाफी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

या निधीचा उपयोग मुख्यत्वे खालील कामांसाठी होणार आहे:

• पात्र शेतकऱ्यांची अंतिम यादी आणि माहिती संकलन
• प्रशासकीय खर्च आणि यंत्रणा मजबूत करणे
• प्रत्यक्ष कर्जमाफी वितरणाची सुरुवात

जरी हा निधी संपूर्ण गरजेच्या तुलनेत कमी वाटत असला, तरी प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्यासाठी हे खूप मोठे पाऊल आहे. आता यादी अद्ययावत होत आहे आणि संबंधित शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

पुढील टप्प्यात काय अपेक्षित?

मित्रांनो, हे फक्त पहिला टप्पा आहे. शासनाच्या संकेतांनुसार, उर्वरित निधी टप्प्याटप्प्याने मंजूर होईल आणि जून २०२६ पर्यंत सर्व पात्र वंचित शेतकऱ्यांची कर्जमाफी पूर्ण करण्याचा मानस आहे. ज्या शेतकऱ्यांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित होती किंवा जे पात्र असूनही वंचित राहिले, त्यांच्यासाठी हा GR मोठा दिलासा आहे.

शेतकरी बांधवांनी अधिकृत माहितीकडे लक्ष ठेवावे. अफवा आणि चुकीच्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये. प्रशासन आता कामाला लागलं आहे आणि लवकरच यादी जाहीर होईल.

हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या संयमाचा आणि न्यायालयीन लढ्याचा विजय आहे. आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची आशा बळावली आहे. शेतकरी समाजाला या योजनेचा पूर्ण लाभ मिळावा, हीच अपेक्षा.