भू-आधार नंबर (ULPIN in 7/12) |आता जमिनीला मिळणार १४ अंकी आधार नंबर

नमस्कार, सदर मालिकेतील आपला आजचा विषय हा जमिनीच्या संदर्भात नवीनच विषय आहे. याचे कारण असे की केंद्र सरकारने नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागातील जमीन सुधारणा बाबत महत्त्वपूर्ण अशी पावले उचलली आहेत. या जमीन सुधारणा अंतर्गत ग्रामीण भागातील जमिनींसाठी केंद्र सरकारकडून एक युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) किंवा भू- आधार यालाच जमिनीचे आधार कार्ड असेही म्हटले जाते. तो भू- आधार नंबर देण्याविषयी ची तरतूद सदरच्या अर्थसंकल्पात केली आहे.

जमीन सुधारणा अंतर्गत शहरी भागांसाठी सर्व शहरी जमिनींचे अभिलेख डिजिटलायझेशन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. पुढील तीन वर्षात जमिनीच्या सुधारणा पूर्णत्वास नेण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना आर्थिक मदत करणार आहे.

तसे पाहायला गेले तर भू-आधार ही एक पूर्णपणे नवीन संकल्पना आहे. ज्यामुळे जमिनीचे मालकी हक्क पूर्णपणे स्पष्ट होतील आणि यामुळे जमिनीशी संबंधित वाद कायमचे मिटतील. त्याचबरोबर जमिनीच्या नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि जमीन खरेदी विक्रीतील गैरव्यवहार रोखले जातील. जसे नागरिकांची ओळख पटण्यासाठी आधार कार्ड आहे तसेच हेही एक प्रकारे जमिनीची ओळख पटवण्यासाठीचे आधार कार्डच आहे.

भू-आधार नंबर म्हणजे काय?

या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व जमिनींना १४अंकी विशिष्ट ओळख क्रमांक देण्यात येणार आहे. जो की भू-आधार(ULPIN) म्हणून ओळखला जाईल. या योजनेअंतर्गत जमिनीच्या ओळख क्रमांकासह शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण, जमिनीचे मॅपिंग, जमिनीची मालकी व नोंदणी करण्यात येणार आहे. याचा शेतकऱ्यांना मिळणारा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या कृषी सेवा सुलभ होतील त्याचबरोबर कृषी कर्ज मिळवणेही सोपे होईल. भारतातील भूमी अभिलेख डिजिटल स्वरूपात करण्यासाठी सरकारने ही योजना २००८ मध्ये सुरू केली होती.

भू-आधार नंबर चे फायदे

१. जमिनी संदर्भातील संपूर्ण माहिती ही एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाल्यामुळे त्यामध्ये पारदर्शकता दिसून येते.

२. जमिनीच्या नोंदणीतील चुका आणि गैरव्यवहार थांबवता येतात.

३. जमिनी संबंधित माहिती शोधण्यासाठी जो काही वेळ जातो तो कमी होतो.

४. या आधार नंबर मुळे जमिनीची सर्व माहिती ऑनलाईन पाहता येते.

५. शेतीविषयक धोरण तयार करण्यासाठी सरकारला या योजनेअंतर्गत जमिनीची अचूक आकडेवारी मिळते.

६. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जमिनीचे अचूक मोजमाप केले जाते.

जमिनींना भू-आधार नंबर असा दिला जातो

ULPIN in 7/12

• सर्वप्रथम जमिनीचे GPS तंत्रज्ञान वापरून जिओ टॅग केले जाते. ज्यामुळे जमिनीचे अचूक भौगोलिक स्थान ओळखता येईल.
• त्यानंतर सर्वेक्षकाद्वारे जमिनीच्या सीमांची प्रत्यक्ष पडताळणी आणि मोजमाप केले जाते.
• त्यानंतर जमीन मालकाचे नाव, जमिनीचा वापर, जमिनीचे क्षेत्रफळ इत्यादी तपशील अचूकपणे गोळा केले जातात.
• सर्वेक्षकाद्वारे गोळा केलेले तपशील जमीन अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये प्रविष्ट केले जातात.
• जमीन अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली सिस्टीम ही आपोआप जमिनीसाठी भू-आधार क्रमांक तयार करते. जो की डिजिटल रेकॉर्डशी (digital record)जोडलेला असतो.

भू-आधार मध्ये समाविष्ट असलेली माहिती

१. नागरिकांकडे असलेल्या आधार कार्डच्या धरतीवर करण्यात आलेल्या जमिनीच्या भू-आधार मध्ये राज्य कोड, जिल्हा कोड, जिल्हा कोड, गावाचा कोड आणि सर्वात शेवटी जमिनीचा युनिक आयडी क्रमांक इत्यादींचा समावेश असतो.

२. भू आधार क्रमांक हा डिजिटल आणि भौतिक जमीन अभिलेख दस्ताऐवजावर मुद्रित केलेला असतो. भविष्यामध्ये जमीन हस्तांतरित केली गेली किंवा जमीन ही अनेक भागांमध्ये विभागली गेली त्याचबरोबर त्यामध्ये काही बदल झाले तरी भू-आधार नंबर हा त्या जमिनीच्या बाबतीत समान राहील.

ULPIN in 7/12 / ULPIN Maharashtra

ULPIN in 7/12

1. ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) ग्रामीण व शहरी भागात: ULPIN हे अव्दितीय भूभाग ओळख क्रमांक आहे. हे ग्रामीण आणि शहरी भागातील भूभागांना देण्याबाबतची कार्यपध्दती आहे.
2. ग्रामीण अधिकार अभिलेखांकरीता ULPIN: ग्रामीण भागातील अधिकार अभिलेखांसाठी ULPIN प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
3. ग्रामीण संगणकीकृत अधिकार अभिलेख्यांकरीता ULPIN प्रस्तावित: संगणकीकृत अधिकार अभिलेख्यांसाठीही ULPIN प्रस्तावित करण्यात येत आहे.
4. संगणकिकृत अल्गोरिदमनुसार ULPIN निर्माण: संगणकिकृत अल्गोरिदमनुसार ULPIN निर्माण करण्यात येईल, ज्यामध्ये शहानिशा करण्याची व्यवस्था असेल.
5. शहानिशा करण्याची व्यवस्था: ULPIN निर्माण करताना शहानिशा करण्याची व्यवस्था असेल.
6. नवीन नगर भूमापन क्रमांकाला नवीन ULPIN: क्षेत्राच्या सामिलीकरणामुळे अथवा पोटहिस्स्यामुळे त्याचे क्षेत्र व हद्दीमध्ये बदल झाल्यास नवीन नगर भूमापन क्रमांकाला नवीन ULPIN देण्यात येईल.

ULPIN Maharashtra Marathi

1. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेचे कलम 20(2), 85, 87, (106 सह 135), 122, 135, 247, 257: या कलमांनुसार पारित होणारे आदेश क्षेत्र व हद्दीत बदल करण्यासाठी आहेत.
2. क्षेत्र व हद्दीत बदल करणारे आदेश: राज्यात जेव्हा क्षेत्र व हद्दीत बदल होतात तेव्हा त्या बदलांसाठी आदेश पारित होतात.
3. कजाप आदेश: कजाप आदेश क्षेत्र व हद्दीत बदल करण्यासाठी महत्वाचे आहेत.
4. मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणारे कायदे: शेत जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणारे कायदे महत्वाचे आहेत.
5. अधिनियम 1947 चे कलम 32 (1): मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्याच्या अधिनियम 1947 चे कलम 32 (1) नुसार जेव्हा जेव्हा क्षेत्र व हद्दीत बदल करून नवीन भूमापन क्रमांक देण्यात येईल, तेव्हा त्यास नवीन ULPIN लागू होईल.
6. क्षेत्र व हद्दीत बदल करून नवीन भूमापन क्रमांक: जेव्हा क्षेत्र व हद्दीत बदल होतो तेव्हा नवीन भूमापन क्रमांक देण्यात येतो.
7. कलम 106 व 155 अंतर्गत प्रकरणांमध्ये ULPIN न बदलणे: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 106 व 155 अंतर्गत प्रकरणांमध्ये ULPIN मध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नाही.
8. टंकलेखनातील चुकांच्या प्रकरणांमध्ये ULPIN न बदलणे: टंकलेखनातील चुकांच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित 7/12 च्या ULPIN मध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नाही.
9. ग्रामीण भागाचा ULPIN (7/12 शी संलग्न): ग्रामीण भागाचा ULPIN हा क्र. 1,2,3 व 4 यापैकी कोणत्याही अंकाने सूरू होणारा Random क्रमांक असेल.
10. Random क्रमांक (एकूण उपलब्ध क्रमांक 4000 कोटी): ULPIN क्रमांक Random क्रमांक असेल आणि एकूण उपलब्ध क्रमांक 4000 कोटी असेल.
11. ULPIN तसेच QR Code 7/12 वर नमूद: ULPIN तसेच QR Code 7/12 वर नमूद करण्यात येईल.

शहरी भागातील जमिनीच्या नोंदी कशा असतील?

ग्रामीण भागातील जमिनीच्या नोंदी व शहरी भागातील जमिनीच्या नोंदी या पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. शहरी भागातील जमिनीच्या नोंदी या जीआयएस मॅपिंगद्वारे(GIS maping) डिजिटल केल्या जाणार आहेत. मालमत्ता अभिलेख प्रशासन अद्यावतीकरण आणि कर प्रशासनासाठी माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली उभारण्यात येणार आहे. ज्यामुळे शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास खूप मोठ्या प्रमाणावर मदत होईल.

केंद्र सरकारकडून ग्रामीण तसेच शहरी भागातील जमीन सुधारणा बाबतचे भू-आधारच्या माध्यमातून हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. कारण जमिनीच्या संबंधित होणारे गैरव्यवहार त्याचबरोबर वाद याला पूर्णपणे किंवा अंशतः आळा बसू शकेल. भू आधारामुळे जमीन विषयक संपूर्ण माहिती ही अचूकपणे डिजिटल स्वरूपात मिळत असल्यामुळे नागरिकांना सरकारी कार्यालयाचे हेलपाटे यामुळे मारावे लागणार नाहीत. सदरच्या लेखामध्ये आपण भू- आधार म्हणजे काय? त्याचबरोबर भू-आधार चे फायदे, भू आधार नंबर कसा तयार केला जातो, आणि सर्वात शेवटी शहरी भागातील जमिनीच्या नोंदी या डिजिटल स्वरूपात कशा केल्या जातात याविषयीची संपूर्ण माहिती या लेखांमध्ये आपण पाहिली आहे. धन्यवाद!